छत्रपती शिवरायांचे शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण व आजचे भारतीय कृषी धोरण,एक विरोधाभास !!!

स्वराज्याचा कणा शेतकरी आहे,हे छत्रपती शिवरायांना माहित होते,त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक योजना त्या काळात राबविल्या.शेतकऱ्यांना सारा(कर)भरण्यात सवलत देणे,शेतकऱ्यांना व्याजरहित कर्ज देणे तसेच आपल्या सैनिकांपासून शेतकऱ्यांना त्रास होऊ न देण्याची जबाबदारी महाराजांनी घेतली होती.याबाबत महाराजांनी प्रभानवल्ली(तालूका. संगमेश्वर, जिल्हा.संगमेश्वर)येथील सुभेदाराला लिहिलेले इ.स.१६७६ सालातील एक पत्र फारच महत्वपुर्ण आहे.

रामाजी अनंत सुभेदाराला महाराज फर्मावितात, “चोरी न करवी,इमाने-इतबारे साहेब काम करावे,येसी तू क्रियाच केलीच आहेस.त्येणेप्रमाणे येक भाजीच्या देठास तेही मन न दाखविता रास(रास्त)व दुरूस(दुरूस्त)वर्तणे.या उपरि कमाविस कारभारास लावणी संचणी उगवणी जेसी जेसी जे जे वेलेस जे करू ये ते ते करीत जाणे.हर भातेने (तऱ्हेने)साहेबाचा वतु (उत्पन्न)अधिक होये ते करीत जाणे.मुलकात बटाईचा तह(अधेलीचा करार)चालत आहे;परंतु रयेतीवर जाल(जुलूम) न पडता रयेतीचा वाटा रयतीस पावे आणि राजभाग आपणास येई ते करणे.रयेतीवर काडीचे जाल व गैर केलिया साहेब तुजवर राजी नाहीस येसे बरे समजणे.”

स्वराज्यातील मिठाच्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी बारदेश या पोर्तुगीज प्रदेशातून आयात होणाऱ्या मिठावर जबरदस्त कर लादला जेणेकरून ते मीठ महाग होऊन स्वराज्यातील मीठाचा उठाव वाढला.आपल्या जकात अधिकाऱ्यांसाठी छत्रपतींनी कडक असा फतवा काढला होता, “संगमेश्वराहून बारदेशीचे मीठ महाग पडेल ऐसा जकातीचा तह देणे..ये गोष्टीचा एक जरा कसूर न करणे, ये गोष्टींत साहेबांचा फायदा आहे.”

कोकणातील मालाला देशावरील बाजारपेठेत भाव असलेने तेथील शेतसारा नारळ,सुपारी आदि वस्तूच्या रूपाने घेऊन देशावर तो विकावा म्हणजे चांगला भाव मिळेल असे छत्रपतींनी आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगितले होते.इ.स.१६७६ साली काढलेल्या एका आदेशात महाराज अधिकाऱ्यांना म्हणतात, “येन जिनसाचे येन जिनसच उसूल घेऊन जमा करीत जाणे,आणि मग वेलचे वेलेस विकीत जाणे; उसूल हंगामसीर घ्यावा आणि साठवण करून आणि विकरा (विक्री) येसा करावा की,कोण्हे वेलेस कोण जिनसच विकावा ते हंगामी तो जिनस विकावा.जिनस तरी पडोन जाया नव्हे आणि विकरा तरी महाग यैसे हुनरेने नारल,खोबरे,सुपारी,मिरे विकीत जाणे.महाग धारणे जरी दाहा बाजार यैन जिनस विकेल तर तो फायेदा जाहालियाचा मजरा(फायदा)तुझाच आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीची, त्यांच्या व्यवसायाची,उत्पादनाची काळजी घेणारे छत्रपती शिवराय खरोखरच महान राजे होते.   

आज स्वत:स शेतकऱ्यांचे  स्वंयघोषित जाणते नेते संबोधणारे लोक भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पादित  मालास कवडीचीही किंमत देत नाहीत.साखर,गहू,कांदा आदि उत्पादनाना जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जादा भाव असतो त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर,गहू,कांदा आदि उत्पादने निर्यात करावयास हे  नेते बंदी घालतात.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव उतारला की हे निर्यात करावयास परवानगी देतात.हे कसले शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण?

स्थानिक बाजारपेठेत भाव वाढू नये म्हणून इथल्या शेतकऱ्याकडून कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करावयाचा व परदेशातून तो अधिक दराने खरेदी करावयाचा यामागचे अर्थकारण काही कळत नाही. साखर,गहू,कांदा आदि माल आधारभूत किंमतीला खरेदी केला तर  शेतकऱ्यांना थोडा लाभ होईल.

भारताचे कृषी धोरण  शेतकऱ्यांसाठी आहे की उद्योगपतींचे,श्रीमंताचे चोचले पुरविण्यासाठी आहे???